ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਪੀਆਈਓਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਛੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਏ-ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ / ਖੁਲਾਸੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ.