ਕੁਲੈੱਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ

1.ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਅਤ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਫਟ, ਬੇਮੌਸਮ ਬਾਰਸ਼, ਗੜੇ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ.।

 ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਲਾ ਕਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਫਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਊਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 1954 ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਿਨਮੈਟੋਂ ਗਰਾਫ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਦਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇੰਸਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਿਅਨ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਦਾਂ ਹੈ।

1. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
2. ਜਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ
3. ਜਿਲਾ ਦੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ
4. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰ ਉਸਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:-
5. ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਮ)
6. ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)
7. ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਮ)
8. ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ( ਸ਼ਿਕਾਇਤ)
9. ਦੰਢ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ( ਈ.ਐਮ)
10. ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ
11. ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਫਸਰ
12. ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ
13. ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਲਿੰਗ ਅਫਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਾਂ 1934 ਦੇ ਰੂਲ 1.15 ਅਧੀਨ ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।:-

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਫੋਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛਟੁਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਸੁਰੱਖਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖਜਾਣੇ, ਉਪ ਖਜਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ, ਸਕੂਲਾ, ਬਲਾਕ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ, ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੱਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਕਟਾ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾ ਲਗਾਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

1. ਮਾਲ ਭੁਮੀ ਐਕਟ 1887
2. ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਨਦਾਰੀ ਐਕਟ 1887
3. ਬੇਘਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ( ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ ਵਸੇਰਾ ਐਕਟ 1954)
4. ਪੰਜਾਬ ਪੈਕਿਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ( ਡਿਸਪੋਜਲ) ਐਕਟ 1976
5. ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਐਕਟ 1976

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲੰਭੜਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2.ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ᛢ-

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂ ਘਟਾਊਣ ਤੇ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ 1979 ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਇਸਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ।

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋ:-

1.ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਭੂਮੀ ਐਕਟ 1887

2.ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 1952)

3.ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਨਦਾਰੀ ਐਕਟ 1887

4.ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 189

5.ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਭੂਮੀ ਵਾਪਸੀ ਐਕਟ 1938

6.ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਭੂਮੀ ਐਕਟ 1961

7.ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ

 ਪੰਜਾਬ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ (ਸੈਕਉਰਟੀ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਐਕਟ 1969 ਅਧੀਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ

 ਸੀ.ਪੀ. ਕੋਡ 1973 ਅਧੀਨ ਦੰਡ ਅਫਸਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੰਡ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ

 ਆਰਮ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ 1934 ਅਧੀਨ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੰਢ ਅਫਸਰ ਦੰਡ ਵਜੋਂ

ਨਿੱਜੀ ਦਰੁਖਟਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਸੇ ਜਿਲਾ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।