ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, 
ਪੀਆਈਓਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਏ-ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਮਲਾ,
 ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬ '
ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਰਟੀਆਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਖੁਲਾਸੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਵਾਉਣਾ
. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ.

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਮੈਨੂਅਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(PDF 768KB)

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ(PDF 59KB)

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅੈਕਟ 2005(PDF 811KB)

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ